सर्वोच्च अदालतद्धारा निकुञ्ज ऐन संशोधन बदरः संरक्षणकर्मीद्वारा स्वागत जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट

---

चितवन, ४ माघ ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ माथिको पछिल्लो संशोधनलाई बदर गरेपछि चितवनका जनप्रतिनिधि र संरक्षणकर्मीले फरकफरक मत जाहेर गरेका छन्। जनप्रतिनिधिले विकासमा अवरोध हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् भने संरक्षणकर्मीले वातावरण संरक्षणको पक्षमा महत्त्वपूर्ण फैसला भन्दै त्यसको स्वागत गरेका छन्।

चितवनको माडी नगरपालिका प्रमुख ताराकुमारी काजी महतोले निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न पाउने कानुनलाई सर्वोच्चले खारेज गरेपछि मध्यवर्ती क्षेत्रको विकास निर्माणमा असर पुग्ने बताइन्। माडी नगरपालिका चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले घेरिएको पालिकासमेत हो। यहाँ अधिकांश विकास निर्माणका कामहरू कानुनकै कारण रोकिने गरेको उनले बताइन्।

चितवनका अन्य पालिकाले नदीजन्य पदार्थ बेचेर आम्दानी गर्दै आएका छन्। माडीमा खहरे खोलामा नदीजन्य पदार्थ निकुञ्ज ऐनका कारण झिक्न नसकिएको नगरपालिका प्रमुख महतोले बताइन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा एक लाख ५० हजारभन्दा बढीको बसोबास छ।

व्यवस्थापनका हिसाबले पनि निकुञ्ज ऐन संशोधन हुनुपर्ने धारणा चितवन निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रकाश ढुंगानाको छ। ‘सरकारले मध्यवर्ती क्षेत्रको समस्या आवश्यकताको हिसाबले व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘सरकारले ल्याउन लागेको कानुन दुरूपयोग नगरी सम्पादन भएको भए राम्रो हुने थियो।’

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा दुई तलाभन्दा बढीका भवन बनाउन नपाउने नियम छ। अहिले यस क्षेत्रमा ठुल्ठुला भवन बनिरहेका छन्। त्यसलाई निकास दिन र अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेका मानिसहरूका लागि व्यवस्थापन गर्न पनि कानुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

संरक्षण कर्मी वासु ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतले जैविक विविधता मास्न खोज्ने कानुन खारेज गरेकोमा स्वागत गरे। ‘सीमित मान्छेलाई फाइदा हुने गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ माथिको पछिल्लो संशोधन ल्याइएको थियो,’ उनले भने, ‘वातावरण संरक्षणमा सर्वोच्चको यो निर्णय स्वागतयोग्य छ।’

उनले वातावरण संरक्षणसँगै मध्यवर्ती क्षेत्रका सीमान्तकृत मानिसहरूका लागि समेत धेरै फाइदा पुग्ने बताए। ‘मध्यवर्ती क्षेत्रमा बढी सीमान्तकृत मानिसहरू बसोबास गर्दै आएका छन्। उनीहरूले यहाँ सानो तिनो व्यवसाय गरेर गुजारा चलाएका छन्। यसमाथि कानुनलाई चुनौती दिँदै ठुला लगानी भित्र्याउने हो भने उनीहरूको व्यवसायका साथै वातवारण संरक्षणमा समेत खतरा हुन्छ,’ उनले भने।

लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमार्फत आधा दर्जन ऐन संशोधन भएका थिए। त्यसमध्ये राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनलाई वातावरण र जैविक विविधता मास्ने गरी संशोधन गरिएको रिट परेको थियो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न पाउने कानुनलाई खारेज गरेको थियो।

संशोधित ऐनमा अति संवेदनशील क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रहरूमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले स्वीकृति दिन सकिने उल्लेख गरिएको थियो।

मध्यवर्ती क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालन गर्न सक्ने र स्वीकृति लिई पर्यापर्यटनलगायत अन्य उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन सकिने विषय ऐनमा समेटिएको थियो। गैरकानुनी रूपमा सरकारले ल्याएको कानुन सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संरक्षणको पक्षमा फैसला गरेको संरक्षणकर्मी सञ्जय अधिकारीले बताएका छन्।