२० श्रावण २०८२, सोमबार २३:०८
सिन्धु ढकाल
२०७५ भदौ १ गतेदेखि लागु भएको मुलुकी अपराध संहिताले पूर्णत बहुविवाहलाई निशेध गरेपछि बर्षौदेखि बहुविवाहका कारण अधिकाशं महिलाहरुले भोग्दै आएको घरेलु हिंसाबाट छुटकारा पाए ।
लैङ्गिक समानताको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै राज्यले बहुविवाहलाई प्रतिबन्ध लगाएको ७ बर्ष पुग्न केहि दिन बाँकी रहंदा सरकारले निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने मस्यौदा पारित गर्ने तयारी गर्यो । भाषा, शब्द र अर्थ जसरी र जे सुकै तवरले व्याख्या गरेपनि सरकारले बहुविवाहलाई मान्यता दिने कानुन ल्याउन तत्परता देखायो । अनि त्यसलाई सान्दर्भिक बनाउनका लागि महिलाहरुलाई प्रयोग गर्दै सरकारका उच्च तहका अधिकारीहरुले बहुविवाहलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा धेरै महिलाहरु नै समस्यामा परेकाले कानुन परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको भन्दै प्रतिष्ठित संचार माध्यममा अन्तर्वार्ता समेत दिन भ्याए ।
बहुविवाहलाई मान्यता नदिदा धेरै पुरुषहरुले बाहिर सम्बन्ध राखेर बच्चा जन्माएका कारण महिलाहरु सडकमा आउने अवस्था रहेको भन्दै कानुन ल्याउने तयारी गरिएको सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीले जिकीर गरे । लैगिंक समानता, समान अस्तित्व र समान पहिचानका लागि महिलाहरुले बर्षौ बर्ष गरेको आन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र कार्यान्वयन गर्नका लागि योजना बनाउनु पर्ने बेला सरकारले “महिलाहरु नै समस्यामा परेको” भन्ने बहाना बनाएर चिटिगं गर्ने प्रयास गरेको कुरा अव बुझाइरहनु र लेखिरहनु पर्ने बिषय रहेन ।
महिला र पुरुष दुबैको वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्था नभएमा मात्र बिबाह गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थालाई ललकार्दै सरकारले ल्याउन लागेको बहुविवाहलाई मान्यता दिने कानुनको सडक, सदन, सामाजिक संजाल र टोल टोलमा तिव्र बिरोध हुन थालेपछि सरकारले केहि मिडियाहरुको प्रयोग गर्दै यसलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यो समाचार फेक हो, सरकारले अथवा कानुन मन्त्रालयले सुझाव मात्र माग गरेको हो, महिलाहरुलाई नै न्याय दिनका लागि सरकारले यस्तो कानुन ल्याउन लागेको हो भन्ने जस्ता कथनहरू पनि बिभिन्न मिडिया र व्यक्तिबाट सुनिएको छ ।
यसरी घुमाउरो पारामा चिटिगं गरेर प्राप्त उपलब्धिलाई उल्टाउने प्रयास भैरहँदा लैगिंक समानताको बहस गर्नेहरु, महिला नेतृहरु र आम महिलाहरु सरकारप्रति रुष्ट देखिएका छन् । बहुविवाहलाई कानुनले अपराधको रुपमा व्याख्या गर्दा समेत लुकिछिपी सम्बन्ध राख्ने, घरकी श्रीमतीलाई उचित लालन पालन नगर्ने लगायतका समस्या जिल्ला जिल्लामा देखिएको अवस्था छ । आफ्नो श्रीमानले घरको वास्ता नगर्ने, आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्ने र बाहिर अन्य महिलासँग सम्बन्ध राखेका कारण समस्या भोगिरहेका महिलाहरुले बहुविवाहको मुद्धा स्थापित गर्नका लागि यथेष्ट प्रमाण पुर्याउन नसकेर अहिले पनि समस्या खेपिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा बहु बिबाह निरुत्साहित गर्नका लागि सचेतना फैलाउनु पर्ने, निगरानी बढाउनु पर्ने र बिबाह पूर्वको तालिम र परामर्शको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकारले भने हिडीसकेको बाटो फर्किएर फेरि पुरानै असमानताको अवस्थामा जान खोज्नुले निराशा पैदा गरिरहेको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस्