विवाह उमेर १८ वर्ष नै कायम गर्न सुझाव

---

काठमाडौं, ७ साउन ।
कानुनी प्राबधानलाई संसोधन गरि नाबालक उमेर घटाई विवाहको उमेर १८ वर्ष कायम गर्न सुझाइएको छ । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा बनेको नौ सदस्यीय सुझाव कार्यदलले नाबालक उमेर घटाएर विवाहका लागि कम्तीमा १८ वर्ष उमेर कायम गर्न उपयुक्त हुने राय सरकारलाई दिएको हो। हाल कानुनमा नाबालक उमेर १८ वर्ष र विवाह उमेर २० वर्ष तोकिएको छ।
कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कानुनमा देखिएका समस्याहरू केलाउँदै पुनरवलोकन गर्न सुझाइएको छ। ‘फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुधार प्रतिवेदन–२०८१’ नाम दिइएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा विद्यमान कानुनका थुप्रै व्यावहारिक कठिनाइ औंल्याइएको छ।
कार्यदलले फौजदारी कानुन र संरचनामा गर्नुपर्ने सुधारका लागि सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदनमा कार्यदलले मुलुकी अपराध संहिता र अन्य विशेष कानुनमा देखिएका दोहोरोपन पहिचान गरी दण्ड, सजाय, जरिवाना लगायत विषयमा एकरूपता कायम गर्न पनि सुझाइएको छ।
‘विवाहको उमेर १८ वर्ष राख्न उपयुक्त हुन्छ। बालविवाहको कसुरलाई उमेर नपुगी विवाह गर्न नहुने भनी नामकरण गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ, ‘नाबालक कायम हुने उमेर घटाउनु उपयुक्त हुन्छ।’ तर नाबालक उमेर कति वर्ष तोक्ने र विवाह उमेर कति राख्ने भन्नेचाहिँ प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख छैन। जबर्जस्ती करणी कसुरमा सजायको अन्तर कम भएकाले नाबालकबीच सहमतिमा हुने यौन सम्बन्धलाई कानुनी प्रबन्ध गरी कम सजाय हुने व्यवस्था गर्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ।
सातै प्रदेशमा गरिएका अन्तक्र्रियाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिइएको हो। ‘बाल उमेर १८ वर्ष कायम भएको सन्दर्भमा सुझाव संकलनका क्रममा सरोकारवाला निकाय तथा अधिकारीबाट यसमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएकाले थप अध्ययन गरी पुनरवलोकन गर्न आवश्यक देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ।
तत्कालीन सरकारले २०८० माघ १८ गते महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो। सुझावका लागि अध्ययन गर्न ६ महिनाको समय पाएको नौ सदस्यीय कार्यदलले प्रदेशस्तरमा फौजदारी न्यायका सरोकारवाला पक्षबीच अन्तरक्रिया गरी प्राप्त सुझावका आधारमा प्रतिवेदन बनाएर गत असार २३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको थियो।