चितवनका १३ उम्मेदवारले मात्र बैंक खाता संचालनका लागि स्वीकृति लिए : ५१ जनाले गरे अटेरि

---

चितवन / भरोसा खबर :
चितवनका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा चुनावी प्रचारप्रसार तीव्र भइरहँदा उम्मेदवारहरूले निर्वाचनको आर्थिक पारदर्शिताबारे निर्वाचन कार्यालयले दिएको निर्देशनलाई भने बेवास्ता गरेको पाइएको छ।
जिल्लाका तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रमा कुल ६४ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा रहेर चुनावी प्रचारप्रसारको कार्यक्रम संचालन गरिरहेको भए तापनि हालसम्म १३ जनाले मात्र निर्वाचन प्रयोजनका लागि बैंक खाता संचालनको विवरण निर्वाचन कार्यालयलाई उपलब्ध गराएका छन्।
निर्वाचन कार्यालयले पटक-पटक जानकारी गराउँदा पनि बाँकी ५१ जना उम्मेदवारले हालसम्म खाता संचालनका लागि विवरण बुझाएर स्विकृती लिन आनाकानी गरिरहेकाे जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
प्रत्येक उम्मेदवारले निर्वाचनको सम्पूर्ण खर्च छुट्टै बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थम रहेको र पटक पटक जानकारी गराएको भएपनि हालसम्म ५१ जना उमेदवारले विवरण बुझाउन नआएको कार्यालयले जनाएको छ ।
सबै उमेदवारलाई खाता खोल्न र विवरण बुझाउन आधिकारिक जानकारी गराइएको र । बारम्बार ताकेता समेत गरेको भएता पनि उमेदवारले वेवास्ता गरिरहेको
निर्वाचनको आर्थिक अनुगमन संयोजक एवं कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख भीमार्जन ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
ज्ञवालीले भन्नुभयो, “हामीले उम्मेदवारहरूलाई पारदर्शी हुन आग्रह गरेका छौँ। यदि समयमै बैंक खाताको विवरण नबुझाएमा र प्रक्रियामा सहभागी नभएमा त्यस्ता उम्मेदवारहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी कार्यालयले गरेको छ।”
निर्वाचनका लागि ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८२´ कार्यान्वयनमा लगेको छ । यो कार्यविधिले प्रत्येक राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार खर्च गर्नका लागि छुट्टा-छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

चितवनमा भौगोलिक अवस्थिती लगायतलाई आधार बनाएर क्षेत्र नम्बर २ का लागि अधिकतम २९ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ। त्यस्तै चितवन क्षेत्र नम्बर १ र ३ का लागि अधिकतम ३१ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकीएको छ ।
उमेदवारले बैंक खातामा खर्चका लागि रकम देखाउदा त्यसको श्रोत खुलाउनु पर्ने छ । साथै २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कुनै पनि आर्थिक सहयोग अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत नै लिनुपर्ने प्रावधान छ।

निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि नै राज्यले तोकेको सामान्य कानुनी प्रक्रिया र पारदर्शिताका सर्तहरू पालना गर्न नगर्ने उम्मेदवारहरूले भोलि जनप्रतिनिधि भएपछि विधिको शासन कसरी कायम गर्लान् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। नियम पालना गर्न अटेर गर्ने प्रवृत्तिले उम्मेदवारहरूको नियत र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
खर्चको सीमा र स्रोत पारदर्शी बनाउनुपर्ने बेला उम्मेदवारहरूको यो मौनताले निर्वाचनको स्वच्छतामाथि समेत सर्वसाधारणमा आशंका देखिन सक्छ ।