चितवन, ३० भदौ।
जिल्ला स्तरमा हुने मानव बेचविखनको नियन्त्रणको लागि कानूनले नै गठन गर्ने व्यवस्था गरेको मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धि जिल्ला समिति वर्षौंपछि सक्रिय भएको छ । पछिल्लो समय चितवन जिल्लामा आन्तरिक बसाइसराइको चाप बढेसँगै आन्तरिक रुपमा हुने मानवबेचविखनको केन्द्रको रुपमा विकसित हुँदै गएको भन्दै यस क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति तथा सस्थाहरुले चासो देखाउन थालेपछि समिति सक्रिय भएको हो ।
मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण नियमावली २०६५ अनुसार हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धि जिल्ला समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, कानूनी रुपमा अस्तित्वमा रहेपनि वर्षौँदेखि चितवनमा यो समिति क्रियाशिल थिएन । न त जिल्ला तहमा समितिलाई पुर्नगठन गरिएको थियो ।
चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले समिति अस्तित्वमा रहेपनि समिति सक्रिय रहेको अभिलेख कार्यालयमा नभेटिएको बताए । उनले यसअघि चितवनमा बैठक बसेको जानकारीमा आएपनि आफू आएको केही महिना मात्रै भएकोले सम्पूर्ण जानकारी आफूलाई नभएको बताए । यद्यपि, यहाँ क्रियाशिल मानव बेचविखनविरुद्ध काम गर्ने संस्थाहरुका अनुसार कम्तिमा ८ वर्षदेखि समिति पुर्नगठन गरिएको थिएन । माइती नेपाल चितवनका संयोजक इश्वर गिरीले आठ वर्षयता आफू यस क्षेत्रमा कार्यरत भएपनि समिति पुर्नगठन गरिएकोबारे थाहा नभएको बताए ।
लामो समयपछि आइतबार माइती नेपाल चितवनको पहलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवको अध्यक्षतामा बसेको अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम पछि समिति गठन गरिएको हो । उक्त बैठकले नियमावलीले व्यवस्था गरे अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा, जिल्ला न्ययाधीवक्ता, प्रहरी प्रमुख, नेपाल पत्रकार महासंघ, जिल्लामा मानव बेचविखन विरुद्ध क्रियाशिल तीनवटा संस्थाका तीन जना महिला सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिलाई आमन्त्रित सदस्य राख्ने गरि समिति गठन गरेको छ । समितिमा संस्थाको तर्फवाट सदस्यमा आशिष सामाजिक सेवा नेपालका अध्यक्ष कल्पना सेन्चुरी, सामरी उत्थान सेवाका अध्यक्ष बिमला गायक र हाम्रो भरोसा नेपालका अध्यक्ष सिन्धु ढकाल रहेका छन् । संस्थाले जिल्लामा आन्तरिक बेचबिखन न्युनिकरणका लागि बिशेष परियोजना र अभियानहरु संचालन गरिरहेका छन् । सबै संस्थाहरु यसअघि समितिको सदस्य नरहेका संस्था हुन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले जिल्लामा मानवबेचविखनको यकिन तथ्याङ्क नभएकोले तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्नेगरि अध्ययन गर्ने, नियमित अनुगमन गर्ने, स्थानीय तहमा समितिको संयन्त्र निर्माण गर्ने लगायतका निर्णय गरेको जानकारी दिए । पछिल्लो समय चितवनमा सञ्चालित मनोरञ्जन क्षेत्र तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा मानवबेचविखनको जोखिम अत्याधिक बढ्दै गएको जिल्लामा काम गर्नेहरुले बताएपनि प्रहरीको जाहेरीमा भने तीन वर्षयता १७ वटा मात्रै उजुरी परेको देखिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्