साना उद्यममाथि मृत्युदण्डको छायाँ

---

रमेश कुमार बोहोरा
नेपालको आर्थिक समृद्धि, रोजगारीको सृजना र आयात प्रतिस्थापनको मेरुदण्ड मानिने लघु साना तथा मझौला उद्यम आज नीति–निर्देशनको प्राथमिकता भित्र पर्दा पर्दै पनि कर्जाको अभावमा सङ्घर्षरत छन् । राष्ट्र बैंकले यो क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न बारम्बार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देश दिँदै आए पनि व्यवहारमा लक्ष्यअनुसारको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । परिणामतः उत्पादन क्षमताको विस्तार रोकिएको छ स्वरोजगारको अवसर घटेको छ र आर्थिक प्रणाली झन् आयातमुखी हुँदै गएको छ ।

२०८१ चैत मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको मात्र १०.९२ प्रतिशत मात्र लघु साना तथा मझौला क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । जबकि राष्ट्र बैंकले २०८२ असार मसान्तसम्म यो अनुपात १२ प्रतिशत र २०८४ सम्म १५ प्रतिशत पुर्‍याउन निर्देशन दिएको छ । हालको कर्जा प्रवाह दर हेर्दा आगामी लक्ष्य प्राप्ति असम्भवजस्तै देखिन्छ । बैंकहरूले लक्ष्यअनुसार कर्जा प्रवाह नगरे राष्ट्र बैंकले जरिवाना लिने व्यवस्था गरिसकेको छ तर धेरै बैंकहरू जोखिमबाट जोगिन हर्जाना तिर्न तयार देखिएका छन् ।

कर्जा प्रवाहका लागि क्षेत्रगत लक्ष्यअनुसार कृषि क्षेत्रमा ११ प्रतिशत, उर्जा क्षेत्रमा ६.५ प्रतिशत र साना तथा मझौला क्षेत्रमा ११–१५ प्रतिशत लगानी अनिवार्य गरिएको छ । हालसम्म यो लक्ष्यप्रति बैंकहरूको प्रदर्शन निराशाजनक छ । उदाहरणका लागि, कृषि विकास बैंकले मात्र २३.५२ प्रतिशत कर्जा साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा लगानी गरे पनि अधिकांश निजी बैंकहरू १० प्रतिशतभन्दा कममा सीमित छन् । एनआईसी एशिया बैंक १७.०१ प्रतिशतसहित अग्रणी छ भने नेपाल बैंक १२.८१ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक १६.२८ माछापुच्छ्रे बैंक ११.६९, सिद्धार्थ बैंक १०.६७ ग्लोबल आइएमई ११.०६ प्रतिशतमा छन् । यता, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ४.२५ हिमालयन बैंक ४.७९ एनएमबि बैंक ६.७० सानिमा बैंक ८.२६ जस्ता बैंकहरू भने निकै पछि परेका छन् ।

समस्या यत्ति मात्र होइन यस क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको खराब कर्जा दर पनि चिन्ताजनक छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार साना तथा मझौला क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको औसत NPL दर ९ प्रतिशत पुगेको छ जुन सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रको औसत ५.२४ प्रतिशतभन्दा दोब्बर हो । यसले बैंकहरूलाई थप हतोत्साहित बनाएको छ । बैंकका अधिकारीहरू स्वयंले स्वीकार गर्छन् कि उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्दा जोखिम बढ्ने देखिन्छ र फिर्ता हुने ग्यारेन्टी नभएकाले उनीहरू चालु पुँजी कर्जातर्फ आकर्षित छन् ।

नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका नायब महाप्रबन्धक राजेश शर्माका अनुसार अहिले साना तथा मझौला क्षेत्रका धेरै कर्जा निष्क्रिय भएको छ जसका कारण ऋण असुलीमा पनि समस्या आएको छ । यसैकारण बैंकहरूले नीतिगत रूपमा बाध्य हुँदाहुँदै पनि जोखिम मोल्न नसकेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ एनआईसी एशिया बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनराज खनियाका अनुसार विगतदेखि नै MSME केन्द्रित रणनीति लिएकोले कर्जा प्रवाह सहज भएको हो । नयाँ उद्यम नआएको पुराना उद्यमहरू डिफल्टमा गएको र बजारमा माग नरहेको कारणले समस्या बढेको छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनले भने विकास बैंकहरूलाई कूल कर्जाको २० प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरूलाई १५ प्रतिशत कर्जा कृषि, उर्जा र MSME क्षेत्रमा लगानी गर्न बाध्य बनाएको छ। तर व्यवहारमा ती संस्थाहरू पनि लक्ष्यभन्दा निकै पछाडि छन् । कतिपयले औपचारिक रूपमा न्यूनतम लक्ष्य देखाए पनि वास्तविक लगानी उद्देश्यअनुरूप छैन ।

नयाँ उद्यम सुरु गर्ने वातावरण नरहेको पूँजी जुटाउने स्रोतको अभाव, सरकारी प्रक्रिया जटिल र अनुत्तरदायी भएको बैंकको धितो मूल्याङ्कन कठोर भएको र कर्जाको प्रक्रिया ढिलो भएको जस्ता कारणले साना व्यवसायीहरू कर्जाको पहुँचबाट वञ्चित छन् ।

साथै साना उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार ( प्रशिक्षण, सल्लाह, बजार पहुँच) को अभाव, कर्जाको माग घट्दै जानु, व्यवसायीहरूको मनोबल गिरनु र सरकारी सहजीकरण नहुनु पनि गहिरो समस्या हो । बैंकहरू आफैं पनि सूचनाको अभाव कारोबार नदेखिने साना व्यवसायीप्रति शंका र जोखिम मूल्याङ्कनमा कडाइका कारण झनै टाढा भएका छन् ।

अर्थशास्त्रीहरू भन्छन् यदि नेपालले साना उद्योग प्रवर्द्धन गर्न सकेन भने आयात प्रतिस्थापनको सपना अधुरै रहन्छ । रोजगारी सृजनामा गिरावट आउँछ र सन्तुलित क्षेत्रीय विकास सम्भव हुँदैन । यस्ता व्यवसायले अल्पपुँजीमा थोरै स्रोत प्रयोग गरी रोजगार दिन्छन् स्थानीय बजार समेट्छन् र कर प्रणालीमा समावेश हुँदै सरकारलाई राजस्व पनि दिन सक्छन् । तर अहिले बैंकहरूको मौनता र सरकारको उदासीनता यस क्षेत्रको मृत्युदण्डको संकेत बन्न थालेको छ ।

नीति निर्माणमा स्पष्टता ल्याउनुका साथै कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न जरुरी छ । डिजिटल प्रणालीमार्फत कर्जा आवेदन, ग्यारेन्टी कोष विस्तार, क्षेत्रगत प्राथमिकता, सहकारी बैंक साझेदारी, अनुदान तथा कर छुट कार्यक्रम र प्रशिक्षण योजना लागु गर्न सकिए मात्र यस क्षेत्रमा नयाँ प्राण फुक्न सकिन्छ ।

हालसालैको राष्ट्र बैंकको चेतावनी अनुसार यदि बैंकहरूले तोकिएको कर्जा लक्ष्य नपुर्‍याए सो अनुपातमा कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदर अनुरूप हर्जाना लगाइनेछ । तीनमासिक हिसाबले हर्जाना गणना गरी आवश्यक रकम राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्ने छ । बैंकहरूले जोखिम मोलेर साना व्यवसायमा लगानी गर्नुको सट्टा जरिवाना भुक्तानीलाई विकल्पको रूपमा लिएको संकेत देखिन थालेको छ ।
साना तथा मझौला उद्यमलाई निरादर गर्नु भनेको नेपालजस्तो विकासशील मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डमै प्रहार गर्नु हो । यिनै उद्यमहरूले रोजगारी सिर्जना, उत्पादन विस्तार, कर वृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बिस्तार गर्दै आएका छन्। तर पछिल्ला केही वर्षयता सरकारी नीति, बैंकिङ पहुँच र लगानी प्राथमिकतिमा यो क्षेत्रलाई निरन्तर निरादर गरिएको छ ।

(लेखक :– बोहोरा अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुनुहुन्छ )