१७ बुदे घोषणा पत्र जारी गर्दै महिला आश्रय गृहहरुको सम्मेलन सम्पन्न

---

काठमाण्डौ, १३ असार
महिला आश्रय गृहहरुको समान कार्य, लक्ष्य र विचारहरु सुनिश्चित गरी साझा मञ्चका रुपमा राष्ट्रिय सञ्जाल विस्तार गर्ने प्रतिवद्धता सहित १७ बुदे काठमाण्डौ घोषणा पत्र जारी गर्दै महिला आश्रय गृहहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।
आश्रय गृह सेवाः सशक्तीकरणमा टेवा भन्ने नाराका साथ असार १० गतेबाट ३ दिन सम्म काठमाण्डौमा भएको भेलाले महिलाको सुरक्षा र आधारभुत मौलिक अधिकारको संरक्षणमा राज्यको भुमिकालाई प्रभावकारी बनाउनका लागी राज्यलाई महिलाको सुरक्षा, आश्रय गृहहरुको विकाश र प्रर्वद्धनमा विशेष महत्व दिन र आवश्यकता अनुसार आश्रय गृहहरुको सेवा र गुणस्तर वृद्धि गर्न आग्रह गरेको छ ।
साथी संस्थाको आयोजनामा काठमाण्डौमा भएको भेलाले जारी गरेको घोषणा पत्रमा प्रदेशस्तरीय आधुनिक, प्रविधिमैत्री र सुविधा सम्पन्न तालिम केन्द्र र दीर्घकालिन पुनःस्थापना गृह साथै प्रत्येक जिल्लामा अल्पकालिन आवास गृहको माग निमार्णको लागी माग गरिएको छ ।
घोषणा पत्रका अन्य बुँदा यस प्रकार रहेका छन् ।
१. हामी यो सम्मेलनमा महिला आश्रय गृहहरुको समान कार्य, लक्ष्य र विचारहरु सुनिश्चित गरी एक साझा मञ्चका रुपमा सशक्त राष्ट्रिय सञ्जाल विस्तार गर्न प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं । हामी महिलाको सुरक्षा र आधारभुत मौलिक अधिकारको संरक्षणमा राज्यको महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्दछौ । यसका लागि राज्यलाई महिलाको सुरक्षा, आश्रय गृहहरुको विकाश र प्रर्वद्धनमा विशेष महत्व दिन र आवश्यकता अनुसार आश्रय गृहहरुको सेवा र गुणस्तर वृद्धि गर्न आग्रह गर्दछौ ।
२. लैङ्गिक हिंसा पीडित प्रभावित महिलाहरुको लागि आवश्यक एकीकृत सेवाहरु ९शारीरिक उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, चिकित्सकीय सेवा, सुरक्षित वातावरण, कानुनी सहायता, क्षमता विकास, जीविकोपार्जन, जीवनउपयोगी सिप, सामाजिक पुर्नस्थापना, सहायक सामग्री र सहयोगी सेवाहरु लगायत० प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालित आश्रय गृहहरुको सेवा र पहुँचलाई वृद्धि गर्ने नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, वित्तिय र कार्यक्रमगत व्यवस्था गर्ने संकल्पमा, हामी सरकार, गैरसरकारी संघसंस्था, अन्तर्राष्ट्रिय विकासका साझेदार संस्था, निजी क्षेत्र, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र समाजका अन्य सदस्यहरुलाई महिला आश्रय गृहहरुलाई सर्मथन र सहयोग गर्न अपिल गर्दछौ ।
३.महिला आश्रयगृहहरुको क्षमता र संस्थागत विकासका लागि संरचना, स्रोत र दक्ष जनशक्तिको समेत उतिकै भूमिका रहने कुरालाई मनन गर्दै, सबै सरोकारवालाहरुको सहकार्य, स्रोत साधनमा पहँुच तथा दिगोपनाका लागि स्थानीयकरण गर्न सरकारका सबै तह, विकास साझेदार, नागरिक समाज र संघसंस्थाहरुको प्रतिवद्धता र ऐक्यवद्धताका लागि आग्रह गर्दछौ ।
४. विपद् तथा महामारीको समयमा समेत हिंसा पीडित÷प्रभावित महिलाको सुरक्षा र संरक्षणमा आश्रय गृहको महत्वपूर्ण भुमिका रहने भएकोले यसलाई राज्यको अत्यावश्यक सेवाभित्र समेट्न आग्रह गर्दछौं ।
५. पीडित प्रभावित मैत्री सेवा प्रवाहका लागि प्रभावकारी सुरक्षित प्रेषणको भुमिका महत्वपूर्ण हुने भएकोले सेवालाई भरपर्दो र सहज बनाउनका लागि प्रेषण प्रणाली र घटना अभिलेखीकरण सम्बन्धि व्यवस्थामा एकरुपता ल्याउन आश्रय गृहसम्बन्धी मापदण्डलाई सुदृढ गर्न आग्रह गर्दछौं । सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाबाट सञ्चालित आश्रयगृहरुको सञ्चालनमा एकरुपता ल्याउन साझा मापदण्ड तय गरि आश्रयगृहरुबाट प्रदान गरिने सेवाको आधारमा वर्गिकरण गर्न आग्रह गर्दछौं ।
६. आश्रयगृहमा समावेशिताको सुनिश्चितता गर्दै, सबै वर्ग र समुदायको आवश्यकतालाई समेट्न, आश्रय गृहहरुको सेवा र सुविधामा सबै प्रकारका लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित÷प्रभावित महिला तथा उनीहरुसँग आश्रित बालबालिकालाई हुन सक्ने जोखिमलाई महशुस गर्दै सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न, गोपनियता तथा उनिहरुको संवेदनसिलतामा विशेष ध्यान पु¥याउँदै, सबै खाले सेवा र सुचनाहरुको प्रवाह र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै खण्डीकृत तथा एकिकृत तथ्याङ्गक प्रणाली स्थापना गर्न सेवा प्रदायकहरुमा आग्रह गर्दछौं ।
७. स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा आश्रय गृह र यस सम्बन्धी सेवाहरुलाई प्राथमिकताका साथ समेट्न, नियमित अनुगमन, मार्गदर्शन, समन्वय र विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान गर्न आग्रह गर्दछौं ।
८. लैङ्गिक हिंसा ∕ पीडित प्रभावितका सहयोगका लागि तिन वटै तहका सरकारले संचालनमा ल्याएको लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष, राहत तथा उद्धार कोष लगायतका अन्य कोष तथा राहतका अन्य आर्थिक सयोगहरुको वृद्धि गरी पीडित÷प्रभावितका सहज पहुँचको प्रक्रियालाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै कोषलाई आश्रय गृहका पीडित प्रभावितका आवश्यक सहयोग र दिगो जीविकोर्पाजनका कार्यक्रम सुनिश्चितता गर्न आग्रह गर्दछौं ।
९. लैङ्गिक हिंसाका घटना व्यवस्थापनमा कार्यरत विकास साझेदारहरुले लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष नियमावलीले राखेको प्रावधान अनुरुप केही प्रतिशत बजेट व्यवस्थापन गर्न र उक्त बजेट हिंसा पीडित ∕ प्रभावितका लागि प्रयोग गर्ने व्यवस्थाको प्रभावाकारी कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्दछौ ।
१०. महिला आश्रयगृहहरुको भौतिक संरचना निर्माण, संचालन र व्यवस्थापनका लागि कानुन, नीति र मापदण्डहरुमा निर्देशनात्मक सुधार गर्न र आश्रय गृहका संचालक, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्दै उनीहरुको मानसिक स्वास्थ्य लगायत समग्र विकासका लागि मेन्टरिङ्ग, ऋबचभ ायच ऋबचभनष्खभचक, नियमित प्रशिक्षण तथा अन्य सेवा सुविधा प्रदान गर्न तीन वटै तहका सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछौ ।
११. आश्रय गृह संचालक, संघ संस्थाहरुको सामाजिक उद्यमसिलता विकासमा टेवा पु¥याई आश्रय गृहको दिगो व्यवस्थापन, पीडित ∕ प्रभावितहरुको आत्मनिर्भरता विकास र जीवन रुपान्तरणमा योगदान पु¥याउन सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछौ ।
१२.महिला आश्रय गृहहरुले रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, कानूनी सहायता, उद्यमशिलता प्रोत्साहन, रोजगारी र अन्य आवश्यकीय योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्न विशेषतः समृद्धि योजना निर्माण गरी सरकारको विभिन्न नीति, योजना, संरचना, सुविधा र सहयोगमा समेट्न माग गर्दछौ ।
१३. नीजि व्यवसायिक सघं संस्थाहरुले समाज र मुलुक प्रतिको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत हाल प्रदान गर्दै आईरहको अनुदान तथा सहयोगको क्षेत्रलाई विस्तार गरी हिंसा पीडित÷प्रभावित महिलाका लागि संचालित आश्रय गृहहरुमा सहयोग गर्न, हिंसा पीडित÷प्रभावित महिलाहरुलाई रोजगारीका अवसरमा क्षमता र अनुभवका आधारमा अवसर प्रदान गर्र्न आवश्यक नीति तथा कानुनहरुमा परिमार्जन गर्न आग्रह गर्दछौ ।
१४. महिला आश्रयगृहहरुमा विशेषज्ञ मनोविमर्श सेवा, स्वास्थ्य उपचार र हेरचाह, शिक्षा तथा सिप विकास, कानुनी सहायता तथा न्यायमा पहुँच प्रदान गर्ने, सामाजिक रुपान्तरण, आर्थिक सशक्तीकरण र अन्य सेवाहरुलाई निरन्तरता दिने, प्रभावितहरुका बालबालिकाको शिक्षा, सचेतना, रोजगारी र विकासमा सहायता गर्ने, कार्यमा तीनै तहका सरकारबाट सहयोगको निरन्तरताको सुनिश्चितताको माग गर्दछौ ।
१५.लैङ्गिक हिंसा पीडित ∕ प्रभावितहरु घर परिवारमा पुनःस्थापित हुन नसक्ने अवस्थामा उनीहरुको सिप सहित क्षमता विकास गर्ने दीर्घकालिन प्रयोजनका लागि प्रदेशस्तरीय आधुनिक, प्रविधिमैत्री र सुविधा सम्पन्न बहुउद्देशीय क्षमता भएको तालिम केन्द्र र दीर्घकालिन पुनःस्थापना गृह र प्रत्येक जिल्लामा अल्पकालिन आवास गृहको माग गर्दछौ ।
१६. महिला आश्रय गृहको प्रादेशिक सम्मेलन गरि त्यहाँबाट प्राप्त सुझावहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरि राष्ट्रिय सम्मेलन हरेक २ वर्षमा आयोजना गर्न यससँग सरोकार राख्ने सरकारी निकाय, सबै संघसंस्था, संजालका सदस्यहरु, सरकारी निकायहरुलाई सहकार्य, सहयोग र समन्वयका लागि आग्रह गर्दछौ ।