मानव बेचविखन बिरुद्धको जिल्लास्तरीय समिति क्रियाशिल बनाउन नागरिक समाजको पहल

---

चितवन, १३ असार
मानव वेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्ध जिल्ला समिति र पालिका स्तरीय समिति गठन गरि चितवन जिल्ला भित्र भएका आन्तरिक बेचविखनको घटना न्युनिकरणका लागि बुधबार नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले सम्वन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मानव वेचविखन र लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध चितवन जिल्लामा क्रियाशील विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेल, भरतपुर महानगर प्रमुख रेणु दाहाल र उपप्रमुख चित्र सेन अधिकारीलाई छुट्टाछुट्टै भेट गरि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
विभिन्न ऐन र नियमावली तथा निर्देशिका अनुसार बिगतमा केन्द्रिय समिति र जिल्ला समिति गठन तथा परिचालन गरी रोकथाम, संरक्षण र अभियोजन लगायतका कार्य हुँदै आएकोमा समिति सक्रिय नहुदा विभिन्न संघसंस्थाका अभियानले समेत अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको भन्दै समिति गठनका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।

भरतपुर महानगरपालिकामा मानव बेचबिखन विरुद्धको स्थानीय समिति गठन तथा परिचालन हुन नसक्दा महानगरपालिकाभित्र मौलाउँदै गएको आन्तरिक तथा बाह्य मानव बेचबिखनका घटनाहरु बढ्दो क्रममा देखिएको छ । यसै तथ्यलाई मनन गर्दै जिल्ला स्तरीय समितिलाई सक्रिय बनाउन र भरतपुर महानगर क्षेत्रमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी स्थानीय समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारणका लागि पहल गर्न ध्यानाकर्षण पत्रमा माग गरिएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले सरकारी निकायबाट स्वतस्फूर्त रुपमा हुनुपर्ने काममा नागरिक समाजले ध्यानाकर्षण गराएकोमा आभार व्यक्त गर्दै जतिसक्दो छिटो सबै नगरपालिकाहरुमा समेत समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनु भयो ।

भरतपुर महानगर प्रमुख रेणु दाहालले महानगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने बिभिन्न समितिहरु गठनको प्रक्रियामा रहेको भन्दै समितिको आवश्यकता महसुस गरेकाले छिट्टै प्रक्रिया अगाडि वढाउन बताउनु भयो । भरतपुर महानगरपालिका न्यायीक समितिका प्रमुख समेत रहनु भएका उपमेयर चित्र सेन अधिकारीले महिला र बालबालिकाको मुद्धामा महानगर सकरात्मक भएकाले आवश्यक समिति गठनका लागी महानगरले समन्वय गर्ने बताउनु भयो ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने क्रममा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले समिति गठन नहुँदा स्थानीय सरकार र नागरिक समाज बीचको सहकार्य र क्रियाशीलता अपेक्षित रुपमा हुन नसकेकाले यो पहल गरेको बताउनु भयो । हाम्रो भरोसा नेपालका अध्यक्ष सिन्धु ढकाल, माईति नेपालका जिल्ला संयोजक ईश्वर गिरी, मञ्जुश्री असहाय संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष मञ्जु खाँड,सामरी उत्थान सेवाका परियोजना संयोजक बाबुराम विश्वकर्मा, आशिष सामाजिक सेवा नेपालका अध्यक्ष कल्पना सेन्चुरी, आफन्त नेपाल चितवनका कार्यक्रम संयोजक करुण त्रि खत्री, चेली नेपालका कार्यक्रम संयोजक निशा गिरी, बेटर चितवनका संस्थापक सागर कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रको उठाएको सवालमा चितवनमा लामो समय देखि मानव वेचविखन बिरुद्धको अभियानमा काम गरिरहेका र राजधानीमा काम गरिरहेका बिभिन्न संस्थाहरुको ऐक्यबद्धता रहेको थियो ।

आर्दश नारी विकास केन्द्र र तथा आदर्श गृहका अध्यक्ष मिना खरेल, महिला शशक्तिकरण तथा परिवर्तनशील संस्थाका अध्यक्ष संगीता भट्टराई, किन इन्डियाका नेपाल निर्देशक इन्द्र राज भट्टराई, सामरी उत्थान सेवाका कार्यवाहक कार्यक्रम निर्देशक शिवहरि ज्ञवाली, पत्रकार महासंघ चितवनका पुर्व उपाध्यक्ष शान्ता अधिकारी, आफन्त नेपालका प्रतिनिधि अनिता खड्का, चेली नेपालका प्रतिनिधि केमिका घिमीरे लगायतले ध्यानाकर्षण पत्रमा ऐक्यबद्धता जनाउनु भएको थियो ।
नेपालको संबिधानको भाग ३, धारा २९ को उपधारा ३ मा कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बुवा बनाउन पाइने छैन र कसैलाई पनि निजको इच्छा बिपरित काममा लागाउ पाइने छैन भनि स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । नेपालमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ मानव बेचबिखनविरुद्धको मुख्य कानुनी दस्तावेजका रुपमा रहेको छ ।
यस विशेष ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि लागू गरिएको मानव बेचबिखन तथा ओसार–पसार (नियन्त्रण) नियमावली २०६५, मानव बेचबिखन तथा ओसार–पसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) नियमावली २०७७ र मानव बेचबिखन विरुद्धको स्थानीय समिति (गठन तथा परिचालन) निर्देशिका २०६५ अनुसार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म समितिहरु गठन तथा परिचालन गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

। स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १४ ले स्थानीय सरकारहरुलाई विभिन्न विषयगत समिति उप–समितिहरुको गठन गर्नसक्ने ब्यवस्था गरेको छ । सोको आधारमा रहेर मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण नगर स्तरीय तथा वडा समिति गठन गर्न, कार्यन्वयन गर्न स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार अनुसार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सक्ने देखिन्छ ।